घरौनी से बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जर जमीन के विवाद होंगे खत्म, जिले में 401 गांव के 108000 ग्रामीणों को बांटी गई घरौनी

महोबा /उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना यानि कि घरौनी बुंदेलखंड के लिए वरदान बनने की ओर है। ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति पर अवैध कब्जे और होते झगड़ा फसाद को दूर करने के लिए महोबा में भव्य कार्यक्रम के बीच घरौनी का वितरण किया गया। जनपद में 401 गांव के 1 लाख 8 हजार ग्रामीणों को स्वामित्व का अधिकार देते हुए घरौनी सौंपी गई। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने डिजिटल माध्यम से इस योजना का लाभ पाने वाले ग्रामीणों को संबोधित किया है। बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जर और जमीन को लेकर होने वाले विवाद सुलझाने के लिए सरकार की स्वामित्व योजना यानि की घरौनी लागू की गई है। जिसके तहत महोबा जनपद के 401 गांव के 108000 ग्रामीणों को इसका लाभ मिला है। घरौनी वितरण को लेकर महोबा के वीर भूमि डिग्री कॉलेज में शनिवार भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें जिलाधिकारी मृदुल चौधरी, एसपी पलाश बंसल, जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत के अलावा जिले के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्वामित्व योजना का लाभ देते हुए आए हुए लाभार्थियों को घरौनी का वितरण किया गया। घरौनी खतौनी की तरह ही काम करने वाला एक दस्तावेज है जो ग्रामीण क्षेत्रों में मकान आंगन आदि विवादों में स्वामित्व का अधिकार देने का काम कर रहा है। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी बताते हैं कि ग्रामीणों को घरौनी के जरिए जमीन ओर और मकान में स्वामित्व दर्ज होगा। इसके तहत प्रमाण पत्र बांटे गए। आपको बता दें कि इस योजना के जरिए किसानों के पास उनके घर के भी कागजात होंगे और उनका सरकारी रिकॉर्ड दर्ज होगा। जिससे ग्रामीण सिर्फ एक क्लिक में तहसील से अपने घर के कागजात निकाल सकेंगे। इस स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को दी जाने वाली घरौनी में हर मकान का यूनिक आईडी नंबर दर्ज होगा। घरौनी स्वामित्व योजना का फायदा यह होगा कि गांव में संपत्तियों पर कब्जे को लेकर होने वाले विवादों में कमी आएगी। गांव के लोग अपने मकान की घरौनी को बंधक रखकर आसानी से बैंक से अपनी जरूरत के लिए लोन भेज ले सकेंगे। कार्यक्रम में आए सभी लोग इससे उत्साहित दिखे। डीएम ने कहा कि 5 साल से चल रही इस योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व अधिकार देना है और प्रदेश में महोबा जनपद की सबसे अच्छी स्थिति है। यह योजना भूमि सुधार की जो सोच है उसके लिए मील पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत के सपने में इस योजना का बड़ा योगदान होगा।पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी भूमि संबंधी विवाद है। उसमें इसके जरिए कमी आ जाएगी। सरकार की मंशा भी यही है कि जो भी भूमि के संबंधी विवाद है वह जल्द से जल्द निस्तारित हो सके। आबादी क्षेत्र में जमीन मकान की कब्जे को लेकर होने वाले विवाद में विभाग काम नहीं कर पा रहा था अब घरौनी के माध्यम से ऐसे विवादों का भी निस्तारण होगा। साथ ही सरकारी भूमि का भी आसानी से चिन्हीकरण कर लिया जाएगा और जो निजी भूमि है उनका स्वामित्व मिल जाएगा। इस योजना के लागू होने के बाद से बुंदेलखंड की महोबा में कर, जमीन के लिए होने वाले अपराध भी कम हो जाएंगे।